निष्कासित अध्यक्ष/महामंत्री 1 जुलाई तक पेश करें बजट……..एल्डर्स कमेटी

रुदौली - अयोध्या

IMG 20190625 WA0004 - निष्कासित अध्यक्ष/महामंत्री 1 जुलाई तक पेश करें बजट........एल्डर्स कमेटी

  • निष्कासित अध्यक्ष/महामंत्री 1 जुलाई तक पेश करें बजट……..एल्डर्स कमेटी
  • चुनाव की हुई घोषणा
  • अफसर रज़ा रिज़वी की फिर हुई वापसी

✍रिपोर्ट - अब्दुल जब्बार एडवोकेट, डा• शब्बीर

रुदौली/अयोध्या

  • पूर्व अध्यक्ष अफसर रज़ा रिज़वी की पुनः बार में वापसी,चुनाव की घोषणा व् निष्कासित अध्यक्ष/महामंत्री को आवश्यक कागजात व् अपने कार्यकाल के आय व् व्यय का व्योरा प्रस्तुत करने सहित एल्डर्स कमेटी द्वारा आम सदन की बुलाई गई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
  • बतादें कि बार एसोसिएशन रूदौली में गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों गुट अपने अपने दावे कर रहे है।लेकिन बार में नामित कुल अधिवक्ताओं की संख्या 158 में बहुमत एल्डर्स कमेटी के साथ ही दिख रही है।
  •  एल्डर्स कमेटी द्वारा बुलाई गई बैठक में सर्वदमन पाण्डेय,कृष्ण मगन सिंह,कमलेश मिश्रा,इम्तियाज़ अहमद,गया शंकर कश्यप,अब्दुल हई खान,राम भोला तिवारी,मो0 फहीम खान,शकील अहमद,गोरखनाथ तिवारी,रमेश सिंह,संतोष कुमार श्रीवास्तव,अली हैदर,बालेन्द्र सिंह,चौ0 अजीमुद्दीन,संतोष पाण्डेय,कुलभूषण यादव,साहेब सरन वर्मा,अमर सिंह,ओम प्रकाश,अजय यादव,हरिश्चन्द्र,प्रमोद द्वेदी,अरविन्द शुक्ला,वेद तिवारी,गोविन्द प्रताप सिंह सहित 100 से अधिक अधिवक्ताओं के मौजूद रहने का दावा एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राम नरेश यादव ने करते हुए बताया कि मीटिंग में सर्वसम्मत से अफसर रज़ा रिज़वी के निष्कासन को अवैध क़रार देते हुए उनकी बार में पुनः वापसी कर ली गयी है।
  • पूर्व में अध्यक्ष व् महामंत्री के विरुद्ध आम सदन द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव व् निष्कासन की पुष्टि कर दी गयी है।इसके अलावा चुनाव की घोषणा करते हुए निष्कासित अध्यक्ष इंद्रसेन मिश्र/महामंत्री रमेश शुक्ल को 1 जुलाई तक आवश्यक अभिलेख व् अपने कार्यकाल के आय व् व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा गया है।
  • साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गयी है कि अगर वे ऐसा करने में चूक करते है तो उनके विरुद्ध संवैधानिक कार्यवाही की जायेगी।वहीँ बार के महामंत्री रमेश शुक्ला ने बताया कोई पत्र नहीं मिला है वैसे एल्डर्स कमेटी का पत्र पूर्णतया अवैध है।जबतक बार काउंसिल से कोई निर्देश नहीं प्राप्त होगा तबतक न तो एल्डर्स कमेटी को मानेगे और न एल्डर्स कमेटी के किसी निर्णय को मानेंगे।

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